चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी विवादका कारण प्रभावित बनेको छ । सोमबारदेखि बन्दसत्र सुरु गरी मंगलबारसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि प्रतिनिधिको अन्तिम टुंगो नलाग्दा निर्धारित कार्यतालिका अवरुद्ध भएको हो ।
बिहानैदेखि बन्दसत्रस्थलमा पुगेका प्रतिनिधिहरू दिनभर प्रतीक्षामा बसे पनि बन्दसत्र सुरु हुन सकेन । चर्काे गर्मीका बीच प्रतिनिधिहरू हलभित्र तथा बाहिर समय कटाउन बाध्य भए ।
करिब नौ घण्टापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले निर्धारित समयमा बन्दसत्र सुरु हुन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसँग क्षमायाचना गरे । उनले प्रतिनिधिको अन्तिम सूची टुंग्याउन अपेक्षाभन्दा बढी समय लागेकाले कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको बताए ।
महाधिवेशनको मुख्य विवाद प्रतिनिधि छनोटसँग जोडिएको छ । प्रतिनिधिको संख्या र नामावली अन्तिम रूप दिन नसक्दा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि परिचयपत्र वितरण समेत समयमै गर्न सकेकाे छैन । पार्टीले सुरुमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि रहने जनाएको थियो । तर पछिल्लो विवरणअनुसार प्रतिनिधिको संख्या चार हजार तीन सय हाराहारी पुगेको छ ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि चयनमा विवाद देखिएको छ । मधेशबाट ५९२ प्रतिनिधि चयन भएको जानकारी गराइए पनि थप ९६ जनालाई समावेश गर्नुपर्ने माग उठेपछि प्रतिनिधिको अन्तिम सूची सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पार्टीभित्र समायोजनबाट आएका सदस्य, सभापतिद्वारा मनोनयन गरिने प्रतिनिधि तथा महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिनिधिको विषयमा पनि विवाद देखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधि चयन भएकामध्ये पाँच सयभन्दा बढीको विषयमा विवाद रहेको छ । यस्तै, अनुशासन समितिले कारबाही सिफारिस गरेका १६ जनालाई समेत प्रतिनिधि बनाइएको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिनिधिको अन्तिम टुंगो नलागेकै कारण सभापतिको मन्तव्य, विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुति, विधान अनुमोदन, राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावमाथिको छलफल लगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
महाधिवेशन व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता झाले पहिलो महाधिवेशन भएकाले सिक्ने क्रममा रहेको बताए । महाधिवेशनको समय लम्बिने संकेत देखिएसँगै देशभर तथा विदेशबाट आएका प्रतिनिधि थप खर्च र बसाइँको व्यवस्थापनबारे चिन्तित बनेका छन् ।
पार्टीकाे संशोधित विधानअनुसार रास्वपाको १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहनेछ, जसमध्ये ९९ जना निर्वाचित र ५१ जना सभापतिद्वारा मनोनीत हुने व्यवस्था छ । विधानले १९ पदाधिकारीको संरचना तय गरेको छ । तर प्रतिनिधि विवाद समाधान नहुँदासम्म महाधिवेशनको आगामी कार्यतालिका अनिश्चित बनेको छ ।
