उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि हरेक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययनमा १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम नेपालको सेवा व्यापार घाटा बढाउने प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको छ ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सेवा निर्यातबाट २ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको भए पनि सेवा आयातमा ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसका कारण सेवा क्षेत्रमा ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा सेवाको रहेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा विदेश अध्ययनमा हुने खर्च वार्षिक औसत करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । तर नेपालले विदेशी विद्यार्थीबाट शिक्षा सेवा निर्यातमार्फत सोही अवधिमा ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा उनीहरूले तिर्ने शुल्क, बसोबास र अन्य खर्चसमेत निरन्तर बढिरहेको छ ।
यता, सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यातले भने नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नयाँ सम्भावना देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आईटी सेवा निर्यातबाट २२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ, जुन कुल सेवा निर्यातको ९.३६ प्रतिशत हो ।
यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार वास्तविक आईटी निर्यात सरकारी तथ्यांकभन्दा धेरै ठूलो छ । धेरै नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र फ्रिलान्सरले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्म वा विदेशी बैंकमार्फत भुक्तानी लिने भएकाले त्यो रकम सरकारी अभिलेखमा पूर्ण रूपमा समावेश हुन सकेको छैन । त्यसैले आईटी क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा सेवा निर्यातभन्दा पनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का रूपमा गणना हुने गरेको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारका अनुसार नेपालमा आईटी उद्योग वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत का दरले विस्तार भइरहेको छ । विश्वभर डिजिटल सेवा र रिमोट कामको माग बढिरहेका बेला नेपाली युवाको सीपलाई उपयोग गर्न सके सेवा व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन सकिने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारी प्रतिवेदनले पनि वैदेशिक भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउने, नीतिगत सुधार गर्ने र कर सम्बन्धी प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने हो भने सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो सेवा निर्यात उद्योग बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सेवा क्षेत्रको योगदान करिब ६२ प्रतिशत रहेको छ । आगामी दिनमा पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत् तथा निर्माण सेवाको निर्यात विस्तार गर्न सके विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्नुका साथै सेवा व्यापार घाटा पनि घटाउन सकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
विशेषगरी विदेश अध्ययनमा भइरहेको ठूलो खर्चलाई क्रमशः स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको विस्तार, अनुसन्धान तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर कम गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।