सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्नुका साथै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा पर्वतका प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा भोजपुरकी प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा काठमाण्डौंकी याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले तथ्यांक पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसबाट मासुको गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य संरक्षणमा सुधार आउने विश्वास छ । यसैबीच, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले गरेको छ ।