लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी भदौ १ मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले गत १२ साउनमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आचार्यले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगो लगाउने सत्तारूढ दलहरूको तयारी छ । एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा भने अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ । नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारूका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो नेकपाबाट मन्त्री पठाउने तयारी गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले एमाले–नेकपाको संख्याले मात्रै बहुमत पुग्दैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मतका लागि थप दल वा सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
