बुटवल । मुलुकमा ब्याप्त ईन्धन अभाव भईरहेका बेला रुपन्देही सहितका तराईका जिल्लामा भने ई–रिक्सा बैकल्पिक साधन बनेको छ ।
हेटौंडा लगायतका स्थानमा सफल प्रयोग भएको भन्दै रेक्सा व्यबसायीले ई–रिक्सा लुम्बिनी अञ्चलका तराईका जिल्लामा भित्र्याएका थिए ।
यातायात व्यबस्था कार्यालयमा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न खोजिपनि बस व्यबसायी समितिको अवरोध तथा यातायात व्यबस्था कार्यालयले दर्ता नगरेका कारण ठूलो लगानी गरेका साना लगानी कर्ताले खुलेर पहिले ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन ।
संविधान निर्माण संगै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा ब्याप्त ईन्धन अभाव भयो । ईन्धन अभावसंगै बस व्यबसायी समितिले प्रयाप्त सवारीका साधन सञ्चालन गर्न सकेनन । सञ्चलन भएका सवारीका साधन पनि कटौती गर्न बाध्य भएको सन्दर्भमा ब्याट्रिबाट चल्ने ईलेक्ट्रिक रिक्साले स्थान ओगट्न थालेको हो ।
ईन्धनकै अवभाका कारण बस समितिहरुले साविकका भन्दा आधा संख्या घटाएर बस सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन । यस्तो प्रतिकुल अवस्थाका कारण सार्वजनिक सवारीका साधन प्रयोग गर्ने मात्रै नभएर नीजि सवारी साधन भएकाहरुलाई पनि सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
जसका कारण सार्वजनिक सवारीका साधनमा चाप बढी हुने तथा ठाउँ नै नपाईने समस्या भएको अवस्थामा ई–रिक्सा प्रभावकारी सवारीको साधन भएको सर्वसाधारणहरु बताउँछन ।
करिव ३ लाख रुपैंया पर्ने ई–रिक्सा साना व्यबसायीकालागि ठूलो भएको र दुःखले गरेको लगानी उठाउनकालागि पनि यातायात व्यबस्था कार्यालयले दर्ता नगरेपनि सञ्चालन गर्न बाध्य भएको लुम्बिनी ई–रिक्सा व्यबसायी संघका अध्यक्ष केशवराज रानाले बताउनु भयो ।
ईन्धन अभाव भईरहेको समयमा सञ्चालन गरिएकाले नगर भित्रका यात्रुहरुलाई सहजता मिलेको र व्यबसायीकालागि पनि धेरै राम्रो भएको व्यबसायी यम रानाले बताउनु भयो ।
हाल लुम्बिनी अञ्चलका तराईका जिल्लाहरु रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीका नगरपालिकाहरु बुटवल, देवदह, तिलोत्तमा, सैनामैना, बाँणगंगा, सुनवल, बर्दघाट, रामग्राम लगायतका स्थानमा करिव ३ सय ई–रिक्सा सञ्चालनमा रहेको संघले जनाएको छ ।
प्रदुषण पनि नगर्ने र नगरमा सञ्चालन प्रभावकारी हुने भएकाले वातावरण मैत्री ई–रिक्सा सञ्चालन गर्नकालागि व्यबसायी पुराना रिक्सा बिस्थापित गर्न तयार भएपनि मन्त्रालय पनि साना व्यबसायीको पक्षमा नभएपछि खुम्चिएर बसेका थिए ।
मुलुकमा भएको ईन्धन अभाव भएको बेला नगर क्षेत्रमा अहिले यसको प्रभाव राम्रो परेको देखिन्छ । पुरानो रिक्सामा भन्दा अहिले ई–रिक्साको मार्केट पनि राम्रो बनेको सम्मको पहुँचका कारण यातायत व्यबस्था कार्यालयले साना व्यबसायीको साधन दर्ता नगरेपछि साना व्यबसायी अदालतसम्म पुगेका थिए ।
अहिले अदालतले विपक्षि यातायात व्यबस्था विभाग, मन्त्रालय, यातायात व्यबस्था कार्यालय लुम्बिनी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, पश्चिम नेपाल बस व्यबसायी संघका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी तारेख चलिरहेको छ ।