मस्तिष्क मृत्यु भइसकेका व्यक्तिबाट मिर्गाैला लिन सकिने प्रावधानसहितको विधेयक बन्दै

मस्तिष्क मृत्यु भइसकेका व्यक्तिबाट मिर्गाैला लिन सकिने प्रावधानसहितको विधेयक बन्दै

kidneyनारायण न्यौपाने/ मानव अङ्ग प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अङ्ग प्राप्त गर्न सकिने नातेदारको सूचीलाई फराकिलो तुल्याउँदै विधेयकलाई अन्तिमरुप दिने तयारी भइरहेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिले मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निधेष) ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव प्रत्यारोपणलाई सरल र सहज बनाउन नाताको परिभाषाको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन सहमति जनाएको हो ।

मानव अङ्ग ग्रहण गर्न सकिने परिवारको सदस्यको सूचीमा पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबुआमा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी काका, काकी, भतिजा, भतिजी, सासू, ससुरा, जेठानी, देउरानी, नन्द, भाउजू र बुहारीलाई समेटिएको छ ।

नजिकका नातेदारको रुपमा रहने मामा, माइजू, भान्जा, भान्जी, साला, साली, फूपु, आमाजु, भदा, भदै, भिनाजु, ज्वाइँ र जेठानबाट पनि मानव अङ्ग ग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसको दायरालाई अझै फराकिलो पार्न आवश्यक रहेको भनी समितिका सदस्यले संशोधनसमेत पेस गर्नुभएको छ । एकै परिवारका व्यक्तिमा रगतको समूह नमिलेको खण्डमा भिन्न दुई परिवारका व्यक्ति मिर्गाैलाको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा एकापसमा आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिर्गाैला प्रत्यारोपण कार्यमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको निष्कर्षसहित केन्द्रको प्रस्तावमुताविक समितिले सवारी दुर्घटनालगायतका घटनामा परेर मस्तिष्क मृत्यु भइसकेका व्यक्तिबाट मिर्गौला लिन सकिने प्रावधान राखेर विधेयकलाई अन्तिमरुप दिन लागेको हो ।

भक्तपुर अस्पतालले पछिल्लो नौ महिनामा १२३ जनाको मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ । थप एक हजार व्यक्तिले अहिले त्यहाँ डायलोसिस सेवा प्राप्त गरिरहेको बताइएको छ । सो अस्पतालले हाल ४० वटा मेसिनबाट डायलोसिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

दुर्घटनाका अतिरिक्त हृदयाघात, उच्च रक्तचापलगायतबाट तत्कालै निधन हुने र मानव अङ्ग दानका लागि मञ्जुरीनामा दिई मृत्युको मुखमा पुगेका व्यक्तिलाई समयमै मृत घोषणा गरी निजको अङ्ग जीवित व्यक्तिलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिने केन्द्रको भनाइ रहेको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले मिर्गाैला प्रत्यारोपणका नाममा बर्सेनि रु छ अर्ब विदेश जानबाट रोक्न तथा न्यून शुल्कमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा दिलाउन प्रस्तावित विधेयकबाट योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

विधेयक पारित भएसँगै मिर्गौला बेचबिखन गर्ने कार्य अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । आफन्त, परिवारजन र सडक दुर्घटनाबाट मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट प्रत्यारोपणका लागि मिर्गाैला लिन सकिने कानुनी प्रावधान भएको खण्डमा मुलुकमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालमा वार्षिक तीन हजार जनाको मिर्गाैला बिग्रने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । मिर्गौला बिग्रिएको थाहा पाएका १०० जना बिरामीमध्ये ९० जनाको केही महिनाभित्रै मृत्यु हुने गरेको डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

भक्तपुरमा रहेको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा रु तीनदेखि चार लाखमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ । नेपाली नागरिकमा मिर्गौला प्रत्यारोपणमा मुलुकले गरेको प्रगतिमाथि भरोसा र जानकारी नहुँदा धेरैले तिसौँ लाख खर्च गरेर छिमेकी मुलुक भारत गएर उपचार गराउँदै आएका छन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ९५ प्रतिशत बिरामीले सफलता पाउने गरेको र नेपालमा भने त्यो दर ९८ प्रतिशत रहेको डा श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो ।

उपचारका हिसाबले अर्बुद्धरोग र हृदयाघातबाट भन्दा मिर्गौला काम नलाग्ने समस्या निकै चुनौतीपूर्ण मानिँदै आएको छ ।

विधेयकमा मस्तिष्क मृत्युको घोषणाको मापदण्ड, घोषणा गर्ने चिकित्सकको योग्यता र स्थान (अस्पताल)को किटानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अमेरिका र युरोपलगायतका मुलुकमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिको स्वस्थ मिर्गौला निकालेर अरु मिर्गौलाका बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ ।

नेपालमा हुँदैन, विदेशमै गएर उपचार गराउनु पर्छ भनेर बिरामीलाई विदेश जान बाध्य तुल्याउने कार्यमा जानेर वा नजानेर चिकित्सकको पनि हात रहने आशङ्का धेरैको रहने गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

भक्तपुर अस्पतालमा हालसम्म पाँच जना भारतीय नागरिकले समेत सफल मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरी फर्किसकेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई व्यवसाय बन्न नदिई सामाजिक कार्यमा मात्रै सीमित तुल्याउनेतर्फ सचेत रहँदै विधेयकलाई यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिन सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । रासस

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •