फ्रान्समा विद्यालयको कमजोर अवस्था, शिक्षक तथा कर्मचारीको अभाव र बढ्दो महँगीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी र जीवनयापन सहज बनाउनुपर्ने मागसहित सुरु भएको प्रदर्शनमा विद्यार्थी, श्रमिक सङ्गठन र सरकारका नीतिप्रति असन्तुष्ट समूह सहभागी भएपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको हो ।
फ्रान्स सरकारका अनुसार प्रदर्शनमा करिब ५ लाख ५० हजार मानिस सडकमा उत्रिएका छन् भने कम्तीमा १ हजार २ सय जना पक्राउ परेका छन् । प्रदर्शनका क्रममा १५० प्रहरी घाइते भएको प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले बताएका छन् ।
विद्यालय सुधार र महँगीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र राजनीतिक विवादसमेत जोडिँदा फ्रान्सेली सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।
फ्रान्समा पछिल्ला केही सातादेखि माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले शिक्षामा थप लगानी गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विशेषगरी १५ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी पढ्ने माध्यमिक विद्यालयमा कर्मचारीको अभाव र जीर्ण भौतिक पूर्वाधार रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि सयौँ विद्यालयका प्रवेशद्वार अवरुद्ध पार्दै विद्यार्थीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बढ्दो महँगी र दैनिक जीवनयापनको खर्चले सर्वसाधारणलाई पारेको दबाब पनि आन्दोलनको अर्को कारण बनेको छ ।
राजधानी पेरिससहित लियोन, लिमोज र अन्य सहरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । केही समूहले सरकारी भवन, पसल तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । लिमोजको टाउन हलमा लागेको आगोले भवनको छानाको एक भाग भत्किएको छ । प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ ।
महँगी र सरकारी नीतिविरुद्ध फ्रान्समा सन् २०१८ मा चलेको ‘येलो भेस्ट’ आन्दोलनको पृष्ठभूमिसमेत अहिलेको असन्तुष्टिसँग जोडिएको छ । वर्तमान आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूबीच पनि आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ । कट्टर वामपन्थी नेता जाँ-लुक मेलेनकोनले प्रहरीमाथि अत्यधिक बल प्रयोगको आरोप लगाएका छन् भने प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले उनको टिप्पणीको आलोचना गरेका छन् । मारिन ले पेनले प्रदर्शनकारीका मागलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाएकी छन् ।
