प्रकाश सिलवाल/
काठमाडौँ, २७ असार । सम्बन्धित विद्यालयको सहमतिमा मात्र सरुवा हुने विगतको व्यवस्थाको ठाउँमा पाँच वर्ष काम गरेकालाई सरकारले चाहेमा जहाँ पनि सरुवा गर्न सक्ने नयाँ नीति आएपछि शिक्षकहरु त्रसित भएका छन् ।
यही असार १५ मा कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा ‘एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
ऐनमा शिक्षक र कर्मचारीका पेसागत मागबारे विगतको सहमतिका आधारमा अधिकांश बुँदा ऐनले सम्बोधन गरेकामा सकारात्मक देखिएको नेपाल शिक्षक महासङ्घले निजामतीमा जस्तो आफूखुसी सरुवामा शिक्षकलाई पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । शिक्षा ऐनबारे आवद्ध संस्थासँगको छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला भन्नुहुन्छ – “शिक्षकको सहमतिबिना सरुवा गर्न सक्ने प्रावधानले शिक्षक सरुवाको दफा दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दछौँ ।”
महासङ्घले आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको शैक्षिक संवाद समन्वय समितिको बैठकमा पनि सो विषयलाई उठाएको छ ।
ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली संशोधनका जुटिरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले भने नियमावली बनाउँदा शिक्षकलगायत सरोकारित क्षेत्रका सवाललाई ध्यान दिएर ऐनको कार्यान्वयन गरिने बताउनुहुन्छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा शिक्षकलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार विन्यास गर्न सकिने भए पनि हाल कायम ६३ हजार अपुग दरबन्दीको पूर्तिको व्यवस्थापन नगरी पञ्चायतकालमा जस्तो आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई सरुवा गर्न सकिने प्रावधान निरङ्कुशताको द्योतक हो भन्नुहुन्छ ।
अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लालबहादुर बिसी पनि संशोधित ऐनले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय योगदान दिन नसक्ने भन्दै निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत कामय राखिएकामा शिक्षकहरु असन्तुष्ट रहेको जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घले शिक्षकले दलको सदस्य बन्न रोक नलगाए पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्थामा पनि विरोध जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको संरचनात्मक परिवर्तन गरेको ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक परीक्षा वा सम्मानजनक बिदाइमध्ये एक रोज्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ऐनमा आन्तरिक परीक्षामा भाग नलिनेले मात्र सुविधासहितको अवकाश पाउने भनेको छ भने महासङ्घले अनुत्तीर्णलाई पनि सुविधा दिएर बिदा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
“अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिई अवकाश लिनका लागि दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र उत्तीर्ण हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिनेछ, यसअनुसार हुने विज्ञापनमा राहत शिक्षकका लागि उमेरको हद लाग्ने छैन,” ऐनमा भनिएको छ । यसका लागि शिक्षा विभागले रिक्त शिक्षकको विवरण माग गरिसकेको छ । रासस
