राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन तथा संगठित आपराधिक गतिविधि भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सिफारिस पठाएको हो । आयोगका अनुसार २३ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा राज्य पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघन भएको देखिएको छ भने २४ भदौमा देशभरि भएका तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक गतिविधि पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्य भएको ठहर गरिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनको जिम्मेवार ठहर गर्दै संविधानको धारा २४९ (२) (ग) अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । साथै नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापामाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्ध आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको उल्लेख गर्दै त्यसपछिको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले समयमै नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय नगरेको तथा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय कमजोर रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
२४ भदौका घटनामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ सांसद र अन्य व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे–नरहेको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक देखिएको हो ।
आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरी विशेष अदालत गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सिफारिसमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कैद, जरिवाना, सार्वजनिक पदमा उम्मेदवारीमा रोक, प्रशासनिक जिम्मेवारी तथा विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले २३ र २४ भदौका घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको, सरकारी तथा निजी संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको र सुरक्षा निकाय प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाली सेनाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आयोगले भविष्यमा हिंसात्मक आन्दोलन नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोग सदस्य मिहिर ठाकुरले आयोगको इतिहासमै पहिलो पटक मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताएका छन् । आयोग ऐनअनुसार अब सरकारले तीन महिनाभित्र सिफारिस कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
