सातै प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न नसके पनि आगामी वर्षका लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशहरूले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि, रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशको खर्च प्रगति सन्तोषजनक नरहे पनि बजेटको आकार भने कतिपय प्रदेशमा बढाइएको छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले बजेटको आकार बढाएका छन् भने मधेस, बागमती र लुम्बिनीले केही कटौती गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्मार्ट सिसिटिभी प्रणाली, सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान तथा युवा सीप विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षलाई ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
मधेस प्रदेशले बजेट आकार घटाएर ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । साना तथा टुक्रे आयोजनामा कटौती गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, बिउमा आत्मनिर्भरता, नवप्रवर्तन कोष स्थापना तथा नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययन, डिजिटल अपराध निगरानी प्रणाली तथा खेल पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि आधुनिकीकरण, धार्मिक तथा ग्रामीण पर्यटन, ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान र डिजिटल कृषि बजार प्रणालीलाई जोड दिएको छ । पोखरा–बुटवल द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदै सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा अधुरा आयोजनाको सम्पन्नतालाई प्राथमिकता दिएको छ । उद्योग दर्ता तथा नवीकरण शुल्कमा छुट, स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि व्यवसाय, पर्यटन दशक, स्टार्टअप कर्जा, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा पोडवे सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट भाषणमै सरकारका विगतका कमजोरीहरूको आत्मालोचना समेत गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजनीतिक विवादका कारण मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार, प्राकृतिक खेती र लगानी सम्मेलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रशासनिक सुधार गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर चालु आर्थिक वर्षको न्यून खर्च प्रगति, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता तथा संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता भने आगामी वर्षका लागि पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
संघीय सरकारको जस्तै अधिकांश प्रदेशले कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन्। यद्यपि बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय भने आगामी वर्षको प्रमुख परीक्षणका रूपमा रहने देखिएको छ ।
