सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत शिक्षकलाई विद्यालय बाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गत बिहीबार स्वीकृत संशोधित नियमावलीको नियम १११ मा शिक्षकको मूल जिम्मेवारी विद्यालयमा अध्यापन नै भएकाले अन्य निकायमा काजमा पठाउने अभ्यास अन्त्य गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विद्यालय बाहेक अन्य सरकारी वा गैरसरकारी निकायमा शिक्षकलाई काजमा खटाउन पाइने छैन । यससँगै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले पाउँदै आएको काज सुविधा पनि समाप्त हुने भएको छ ।
हालसम्म महासंघका अध्यक्ष र महासचिवलाई एक-एक वर्षका दरले अनुमति नवीकरण गर्दै तीन वर्षसम्म काजमा राख्ने अभ्यास रहेको थियो
। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार संगठनको कार्यकाल तीन वर्षको हुने भएकाले सोही अवधिसम्म काजको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । तर सरकारले शिक्षकको प्राथमिक जिम्मेवारी कक्षाकोठामा रहेर विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउनु भएकाले काजको व्यवस्था हटाइएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार शिक्षक विद्यालयमा नियमित उपस्थित भएर पठनपाठनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यद्यपि नेपाल शिक्षक महासंघले भने नयाँ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार शिक्षकका हकहित, शैक्षिक नीति, पाठ्यक्रम तथा मन्त्रालयसँग हुने छलफलमा महासंघको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्छ । संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि महासंघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले पनि काज सुविधा हटाइँदा संगठनात्मक काममा कठिनाइ हुने बताए । विशेषगरी काठमाडौं बाहिरका जिल्लाबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई मन्त्रालयस्तरीय छलफल र नीतिगत कार्यक्रममा नियमित सहभागी हुन समस्या पर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले भने शिक्षक महासंघका नाममा लामो समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहने प्रवृत्ति रोक्न तथा शिक्षकलाई कक्षाकोठामै केन्द्रित गराउन काजसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको जनाएको छ ।
संशोधित नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि परिवर्तन गरेको छ । अब महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विभिन्न शिक्षक संगठनबाट प्रतिनिधि चयन भएर निर्वाचनमा सहभागी हुने अभ्यास थियो ।
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघको विधान मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र विधान स्वीकृतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा स्वीकृतिका लागि पेश नगरेमा त्यस्तो विधानले कानुनी मान्यता नपाउने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा गरिएको छ ।
महासंघले नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली समेट्ने गरी विधान संशोधनको तयारी थालेको जनाएको छ ।
