बुटवल । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सामाजिक र उत्पादनमुलक शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले बिकसित प्रबिधिसंग जोडेर शिक्षालाई अंगाडी बढाउनकालागि शिक्षा ऐनलाई आठौं संशोधन गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
नीजि तथा आवाशीय बिद्यालय अर्गनाईजेशन (प्याब्सन) रुपन्देहीको १३ औं वार्षिक साधारण सभा, नवनिर्मित भवन उद्घाटन तथा बृहत राष्ट्रिय शैक्षिक बहस कार्यक्रमलाई शुक्रबार रुपन्देहीको मंगलापुरमा सम्बोधन गर्दै अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा नहुँदा वर्तमान शिक्षामा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
ज्ञान र दक्षता तथा योग्य जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा नीति आवश्यक भएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले वर्तमान शिक्षा नीतिलाई पुर्नगठन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । शिक्षलाई सशक्तिकरणको माध्यम नबनाईदासम्म मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति सम्भव नभएको बताउँदै उहाँले नेपाललाई आवश्यक पर्ने शिक्षा नीतिका बारेमा बहस हुनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा छुट्याईएको बजेट एथेष्ट नभएकाले बढाउनु पर्ने बताउँदै वालबिकास शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षासंग जोड्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्याब्सनका उपमहासचिव राजेन्द्र बानियाँले पाठ्यक्रम, परिक्षा प्रणाली र अनुगमन निरिक्षणमा राज्यले नीजि बिद्यालयहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा अन्य कुराहरुमा अनावश्यक लगाम लगाउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । राज्यले सबैकालागि समान व्यबहार गर्नुपर्ने बताउँदै आरक्षण छात्रबृत्ति विभेदकारी रहेकाले तत्काल खारेज गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री अर्जुनरसिंह केसीले नीजि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बनाईएका राष्ट्रिय नीति दीर्घकालिन र राष्ट्रिय हितमा नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–‘स्वर्ग जानकालागि कसैले पनि आफ्नो नीजि सम्पत्ति लगानी गर्दैन ।’ लगानी कर्ताले त्यसको वेनीफिट पाउनु पर्छ तर राज्यले बनाएका नीति नियमहरुको पनि पालना गर्न सकैले चुक्नु नहुने बताउनु भयो ।
त्यस्तै अर्का टिप्पणी कर्ता एमाले नेता पूर्व शिक्षामन्त्री गंगालाल तुलाधरले बिद्यालय शान्ति क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै भविश्यका कर्णधारमाथी कसैले पनि आक्रमण हुने ढंगले काम नगर्न आग्रह गर्दै नीजि क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्व बिद्यालयका उपकुलपति डा. तिर्थ खनीयाले मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेकाले संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा नीति आवश्यक रहेको र संशोधन गरिने ऐन सोही अनुसार संशोधन गरिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाकालागि बिद्यालयहरुलाई मर्ज गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले सरकारले सुचिकृत नगरेका पाठ्यक्रम नीजि क्षेत्रले अध्यापन गराउने गरेको बताउँदै सुचिकृत पाठ्यक्रम मात्रै अध्ययन अध्यापन गराउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले यहि वर्षबाट लागु गर्न थालिएको लेटर गे्रडिङ्ग परीक्षा प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट प्रणाली भएकाले त्यसको बिरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष सुदिप केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटा, लुम्बिनी बौद्ध विश्व बिद्यालयका उपकुलपति नरेशमान बज्राचार्य, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका सदस्य सचिव नारायण कोईराला, अभिभावक संघ नेपालकी उपाध्यक्ष शरीता अर्याल, प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी, महासचिव डिके ढुंगाना लगायतले नीजि क्षेत्रले शिक्षामा पु¥याएको योगदानको राज्यले कदर गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
