अस्ट्रियाको भियना बस्ने सागर सुवेदिले एम आर पिको बारेमा बुझनको लागि नेपालि दुतावास बर्लिन जर्मनिलाई इमेल लेखे । जर्मनिले अस्ट्रिया हेर्दै आएको छ । पहिलो इमेलको जवाफ निदिएपछि दोस्रो तेस्रो पटकको पनि जवाफ दुतावासले फर्काएन । जवाफ नआएपछि सुवेदिले सिधै दुतावासमा फोन सम्पर्क गरे । तर सुचना दिनुत कता हो कता उल्टै झगडा गर्न कर्मचारि अगाडि सरे । यो कार्यबाट उनि वाक्क मात्रै भएनन आफनो देशको कुटनैतिक नियोगको अवस्था र कर्मचारितन्त्रको लापरवाहि देखेर दिक्दार पनि बने । ‘हामिले तिरेको राजस्वबाट दुतावास र कर्मचारि चलेका छन अनि तिनैले हामिलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न कन्जुसाई गर्छन ।’ सुवेदिले आक्रोस पोखे ‘ युरोपियन मुलुकमा बसेर नेपालकै ताला छ ।’
भियनाका सुवेदि मात्रै होइन पोर्चुगलकि उषा देउजाको समस्या पनि उस्तै रहेको छ । पोर्चुगल हेर्ने नेपालि दुतावास फ्रन्सले न त फोन उठाउछ न त इमेलको जवाफ नै दिएको छ । फोन गर्दा गर्दा उनको रकम सिद्धिसक्यो तर नतिजा सुन्य । फ्रान्सले उनलाई ट्राभल डकुमेन्ट पोस्ट बाट पठाइदिनुपर्ने थियो तर पठाइदिनु त कता हो कता फोन सम्पर्क नै हुन छाडयो । ‘ दुतावासले दिएको फोनमा गरयो उठदैन सिधै फयाक्समा जान्छ । काम रोकियर हैरानि पारिसके’उषाले समस्या पोखिन ।
नेपालि दुतावास पेरिस फ्रान्स र बर्लिन जर्मनि मात्रै होइन युरोपमा डेनमार्क,स्विस र बेलायतमा भएका कुटनैतिक नियोगहरुको हालत पनि उस्तै रहेको छ । सेवाग्राहि नेपालिहरुले समयमै जवाफनै पाउदैनन । जसको कारण उनिहरुले निकै सास्ति खेप्नुपरेको छ । युरोपियन मुलुकहरुमा प्रत्येक देशहरु आफना नागरिकहरु प्रति उत्तरदायि रहेका छन । इमेल गरेको कम्तिमा १ घण्टा तथा बढिमा ३ दिन भित्र जवाफ फर्काउछन तर यहि भएका नेपालि दुतावासशहरुले ३ महिना सम्म पनि जवाफ दिदैनन । फोनमा पनि राम्रो रिस्पोन्स दिने गरेका छैनन । जसका कारण महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्न पाएका छैनन ।स्विडेनमा रहेका स्वस्तिक थापाले सिफारिस पत्रको बारेमा जानकारि माग्दै नेपालि दुतावास डेनमार्कलाई इमेल लेखे । विगत ३ महिना अघि लेखेको इमेलको जवाफ अहिले सम्म पाउन सकेका छैनन ।त्यसपछि थप २ इमेल पनि लेखे । जवाफ पाएनन । ‘स्विडिस सरकारलाई म बारम्बार इमेल गर्छु यहाबाट उत्तिखेरै जवाफ पाउछु तर आफनै देशको हालत यस्तो छ । यहाभएकाको अवस्था त यस्तो छ अब देशमै भएका सरकारि कर्मचारिको के आश राख्नु ।’ उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
नेपालको सविंधान २०७२ले कुनै पनि नेपालि नागरिकलाईआफनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सुचना माग्ने र पाउने हक हुन्छ भनेर कानुन मै लेखेको छ । तर यहि कानुन लाई कुटनैतिक नियोगमा काम गर्ने कर्मचारिले पालना नगर्दा सेवाग्रहि नेपालिहरुले सास्ति मात्रै होइन झमेलामा पनि पर्नु परेको छ । यस तर्फ पररास्ट्र मन्त्रालयले उचित काम कारवाही थाल्नु जरुरी देखिछ |
