सहकारीमा दुई खर्ब दुई अर्ब

433

सहकारीमा दुई खर्ब दुई अर्ब

sahakari

काठमाडौँ, १२ भदौ । सहकारी क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष २०७२÷ ७३ मा रु दुई खर्ब दुई अर्ब बचत परिचालन भएको छ । सहकारी विभाग र मातहतका कार्यालयबाट आव २०७२÷ ७३ मा सञ्चालित कार्यक्रमबारे आज यहाँ आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा मुलुकलाई समृद्धिमा लैजान सरकारले अघि सारेको तीन खम्बे अर्थनीतिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सहकारीमा सो बचत रकम परिचालन भएको जनाइएको हो ।

प्रस्तुत वित्तीय कारोबारको विवरणमा सहकारी सङ्घ संस्थाको सेयर पुँजी रु ६३ अर्ब, सहकारी कोषको रकम रु ६ अर्ब ८० करोड रहनुका साथै लगानी रु एक खर्ब ८८ अर्ब पुगेको जानकारी दिइयो । मुलुकमा हाल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३३ हजार २८९ छ ।

सहकारीका जिल्ला सङ्घ ७०, विषयगत जिल्ला सङ्घ २५३, विषयगत केन्द्रीय सङ्घ २०, राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैँक एक–एक छन् । मुलुकभरका सहकारी सङ्घ संस्थामा २३ लाख ९० हजार ९४९ महिला र २८ लाख, नौहजार ८३८ पुरुष सदस्य छन् । त्यसैगरी सञ्चालक समितिमा ९१ हजार ६१८ महिला रहेको प्राप्त तथ्याङकमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष मुलुकका १०० वटा सहकारी समायोजन गरिएका थिए ।

‘तपाईहरु एक कदम अघि बढनुस् म दुई फड्को मार्छु’– मन्त्री थानी

गोष्ठि शुभारम्भ गर्दै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि कर्मचारीले एक फड्को अघि बढेमा आफू दुई फड्को अघि बढ्न प्रयास गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “मुलुक बनाउने भावना लिएर सामूहिकरुपमा जिम्मेवार, इमान्दार र लगनशील भएर काम गर्न आवश्यक छ । तपाईहरुबाट सहयोग भएमा म १८ घन्टासम्म काम गर्न तयार छु ।”

गरिबीसँग जोडिएका योजना र कार्यक्रमलाई मन्त्रालय मातहतमा ल्याउन आफूबाट सक्दो प्रयास हुने बताउँदै मन्त्री थामीले नीति बनाउने तर कार्यान्वयमा ध्यान नदिने हाम्रो चरित्रलाई बदल्न आवश्क छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका उपाध्यक्ष एवम् सांसद ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रमा किन समस्या आए, के चुनौती छ र अब कसरी अघि बढ्दा लक्ष्यअनुरुपको नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा कर्मचारीको सकारात्मक प्रयास आवश्यक छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “समस्या मात्र देखाएर सहकारी क्षेत्र खतम छ भन्दा कदापी राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिदैन, समस्या मात्र तेस्र्याउने समाधनको माग नदेखाउने प्रवृतिलाई हटाउनुपर्छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको नियमक निकायको रुपमा रहेको सहकारी विभागका कर्मचारीलाई सरकारी क्षेत्रलार्ई नतिजामुखी तुल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सहकारी विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले मुलुकमा सहकारीको विकास र विस्तारसँगै विसङ्गतिसमेत भित्रिएकाले त्यसलाई हटाउन अनुगमन समयन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।