काठमाडौँ, ३१ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थसमितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारेमा सरोकरवाला पक्षसँग आज सुझाव लिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीसहित राष्ट्रबंैक र निजी क्षेत्रका बैंकका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि उपस्थित भएर सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले निजी क्षेत्रका बंैकका अधिकांश प्रतिनिधिले बंैकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल र योग्यता तोक्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
“कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिको योग्यता भनेको ब्यालेन्स सिट हो, क्षमता र दक्षता नै हो । सञ्चालक समिति भनेको आफँै कार्यकारी पद नभएकाले उसको कार्यकाल कानुनले नै तोक्नुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रबंैकलाई यस अघिको कानुनी व्यवस्थाले स्वेच्छाचारी बनाएकाले सो प्रावधानको खारेजीको सुझाव सहभागिहरुले दिएका छन् । समितिको अर्काे बंैठक आगामी असोज २ गते बस्ने छ ।
