प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको उम्मेदवारी स्वभाविक हो : गगन थापा

प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको उम्मेदवारी स्वभाविक हो : गगन थापा

gaganसंविधान जारी भएसंगै मुख्य राजनितिक दलहरुविच सहमतीका साथ अघि बढ्नु पर्ने अवस्था थियो । तर संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो ठुलो दलका विचमा नयां प्रभधानमन्त्रीको चयनसंगै टुटेका छन् । लमो समयमको मुख्य दलको सहयात्राको अन्त्य संगै नेपाली राजनितिमा केहि वाद विवादहरु पनि जारी छन् । संविधान जारी गर्ने मुख्य भुमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस राजिनितिमा किन विवादित बन्यो त । आज हामी यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा केन्द्रिय सदस्य गगन थापासंग ककुराकानी गरेका छन् ।

यति धेरै आलोचनाका बीचमा नेपाली कांग्रेसले नया प्रधानमन्त्रीमा फेरि दाबी पेस गरेको छ नि ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेकाले आफैंले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको हो । हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशन महासमिति पछिको शक्तिशाली निकाय केन्द्रीय समिति हो । त्यही कारणले धेरै केन्द्रीय सदस्यले आफैंले सरकारले नेतृत्व गर्ने भनेपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेस गरेको हो । फेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई हेर्दा पहिलो ठूलो पार्टी र दोस्रो ठूलो पार्टी सरकारमा सगै रहनु उत्तम होइन । हिजो संविधान जारी गर्नुपर्ने एउटा कारण थियो । तर आज त्यो अवस्था नभएकाले पनि दुईवटा पार्टीमध्ये एउटा पार्टी सरकारमा एउटा विपक्षमा बस्नु उत्तम हुन्थ्यो । अरूले जेसुकै भन्लान्, भोलिका दिनमा पुष्टि हुन्छ नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी सही थियो भनेर चाहे प्रधानमन्त्री पद हात लागोस् या नलागोस् ।

तर  प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा पार्टी सभापति आफै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा चाहि बढी नै आलोचना भएको छ नि ?

हो यहानेर पार्टी सभापति आफै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न हुदैनथ्यो भन्ने नै थियो । केन्द्रीय समितिमा धेरैले सरकारको नेतृत्व लिनका लागि प्रयास गर्ने भन्ने थियो । तर सभापतिले पटकपटक आफू अब प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार होइन संविधान जारी भएपछि मैले छोड्छु भनेर भनेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नबनेको भए हुन्थ्यो । अझ यति ढिलो आएर किन उम्मेदवार तय गर्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । संविधान निर्माणको चरण सकिएपछि हामीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने नेतृत्वको चाहना र केन्द्रीय समितिको भावना पनि रहेछ । तर अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा स्वाभाविक हुन्थ्यो । ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरा अस्वाभाविक हैन । अन्तिम अवस्थामा आएर सभापति वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई फेरि उम्मेदवार बनाउने निर्णय अलि परिपक्व भएन कि भन्ने हो । अर्को विषय पार्टीको मुख्य नेताको व्यक्तित्वसग पार्टीको भविष्य जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण पनि पनि उहा“ उम्मेदवार नबनेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ।

नेपाली कांग्रेसले विगतमा भएको भद्र सहमति तोडेका आरोप पनि छ नि ?

भद्र सहमतिका विषयमा हामीले पहिले कुनै जानकारी नै थिएन । भद्र सहमतिका बारेमा सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । उहाले कुनै भद्र सहमति नभएको भने पनि हामीले हाम्रो नेतृत्वले भनेको विषयमा नै विश्वास गर्ने हो । अनि फेरि सहमति त एउटा पक्षले मात्रै भएको भन्ने होइन होला, अर्को पक्षले पनि स्वीकार गर्नुप¥यो । तर सुरुमा पनि कांग्रेसको नेतृत्वले भद्र सहमति भएको भनेर स्वीकार गरेको थिएन । एउटा विषयमा हामीले समयमा नै भद्र सहमतिको खण्डन गर्न सकेनौं । हाम्रो कमजोरी त्यहीमात्रै हो । यहानेर भद्र सहमतिका बारेमा पार्टीको नेतृत्वले समयमा नै खण्डन गरेको भएर हामी डिफेन्समा लाग्न सजिलो हुन्थ्यो । समयमा पार्टी नेतृत्वले डिफेन्स गर्न नसक्दा अलि बढी प्रपोगण्डा भयो ।

संविधान जारी गर्दा संसद्मा रहेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलहरू एकै ठाउमा थिए । तर अब सरकार गठनका कारण यी दलहरू एकै ठाउ“मा बस्न नसक्दा अहिले देखिएका समस्या झन् जटिल हुने देखियो नि ?

अब अझ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्था हुदा अन्य दलहरू विपक्षमा भएको अवस्थामा अझ असहज अवस्था आउथ्यो । किनभने अहिले तराई मधेस थारूका समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन कांग्रेस आफैंले पेस गरेको छ । यो संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस उभिन्छ । तर सरकारमा कांग्रेस हुदा त एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरू संविधान संशोधनका लागि तयार नहुने अवस्था आउथ्यो । अहिले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसको मत संसद्मा अनिवार्य छ । तराई मधेसमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कांग्रेसले हिजो पनि पहल गरेको हो आज पनि त्यही पक्षमा छ र भोलि पनि हुन्छ । कांग्रेस जिम्मेवारीबोधका साथ अगाडि बढेको अवस्थामा अझ सहज हुन्छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेका दलहरूले यी समस्या समाधानका लागि इच्छाशक्ति देखाउदा कांग्रेस सहयोगी नै बन्छ । सरकारको नेतृत्व दाबी गरेर कांग्रेसले सही ग¥यो या गल्ती ग¥यो त्यो आफ्नो ठाउ“मा होला तर कांग्रेस विपक्षमा बस्दा तराई मधेसका समस्या समाधानका लागि सहज हुन्छ । सरकारको इच्छाशक्ति देखाउने तर विपक्षीले असहयोग गर्ने हुदा सहज हु“दैनथ्यो । त्यसकारण जे जसरी भयो अहिले कांग्रेस विपक्षमा हुदा राम्रै भएको छ ।

अब तपाईं भन्नुस् तराई मधेसको समस्याको समाधान कसरी होला त ?

मैले मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा कतिपय विषयहरू संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयमा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । भोलिका दिनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने काम तथा संरचनाका विषयमा सकारात्मक छ । तर मुख्यगरी समस्या सीमांकनमा देखिएको छ । सीमांकनको विषयमा हिजो नै हामीले गल्ती गरेका हौं । पहिलो ८ पछि ६ त्यो भन्दा पछि ७ गरेर हामीले गल्ती गरेका हौं । अहिले जसरी छलफल बहस भइरहेको छ । अहिले फेरि आन्दोलनतरत दलहरूले सीमांकनको विषयमा अहिले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर भनेका छन्, हामीले सीमांकनको विषय अहिले नै टुंगो लगाइयो भने फेरि अर्को गल्ती हुनेछ । त्यसको फेरि प्रतिरोध हुनेछ । अब भनेको सीमांकन बाहेकका विषयहरू तत्काल संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक विषयहरू सम्बोधन गरेर अहिले नै टुंगो लगाउने तर सीमांकनको विषय भने आयोगलाई जिम्मा दिएर पछि टुंगो लगाउने तर आयोग बनाउ“दा राजनीतिक सहमति तथा आयोगको प्रतिवेदन पनि सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सहमति गर्नु उत्तम हुन्छ । तर आन्दोलनरत दलहरूले पनि अहिले हाम्रो आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ काठमाडौंलाई आच्छु आच्छु पारेका छौं । त्यसकारणले अहिले नै सीमांकनको विषय टुंगो लगाउनै पर्छ भन्ने हो भने चाहि“ मैले यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

तराई मधेसको आन्दोलन र अहिलेको सरकार गठनमा कही कतै कनेक्सन भएको पाउनु भएको छैन ?

अहिले तत्काल हाम्रो संसद्को कम्पोसिजन हेर्दा कांग्रेसबिना संविधान संंशोधन हुन सक्दैन । तर पनि अहिलेको सरकार गठन प्रक्रिया रोक्ने शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्र संसदमा छैन् । अर्का कोणबाट हेर्दा कांग्रेस विपक्षीमा रहदा उसको सहयोगी भूमिका हुदा यो समस्याले शनिबारसम्म देखिएको संसद्को कम्पोजिसन हेर्दा त्यो सरकारले अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्नेभन्दा आफ्नो फाइदामा गयो भने समस्या हुन्छ तर कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकाले सहज हुन्छ । अहिले संसद्मा सरकार, संविधान निर्माणमा सगै रहेका दलहरू अनि मधेसमा आन्दोलनमा रहेका दलहरू तीन पक्ष रहे । अब कांग्रेस जिम्मेवार भएकाले विपक्षमा हुदा सहज होला । तर पनि फेरि पनि सरकार नै स्थिति सम्हाल्नेतर्फ जानुपर्छ, अनि मधेसी दलहरू पनि सीमांकन अहिले नै हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्न छोड्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवार दर्ता गर्दा एमालेको पक्षमा जुनजुन शक्ति देखिएका छन् ती सबै शक्ति मधेसको आन्दोलनप्रति अलि बढी नै अनुदारवादी देखिएका छन् नि ?

यहानेर सरकारको सगै संसद्को पनि भूमिका हुन्छ । तर सरकारमा बसेका दलहरू नै यो समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढी उल्झाउन नै उद्घृत भए भने तर समस्या समाधान कसरी होला । उनीहरूले समाधानको इच्छा राख्दा चाहि कांग्रेसका कारणले रोकिदैन । अहिले सरकार चलाउन थालेपछि समाधान गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो बेलामा सहयोगी विपक्ष पाउछ । तर यो सबै फेरि पनि एमालेमा डिपेन्ड रहन्छ । किनभने मधेसप्रतिको एमालेको रवैया कस्तो रहन्छ भन्नेले नै निर्धारण गर्दछ । खासगरी एमाले र एमालेको मुख्य नेतृत्वले अहिलेसम्म टिप्पणी गर्दै आएको जस्तो सम्पूर्ण रूपमा निषेध गर्न थाल्यो भने चाहि समस्या अझै जटिल हुन्छ ।

अब संसद्का प्रमुख शक्ति सरकारका कारणले छिन्नभिन्न भए संविधान कार्यान्वयनको चुनौती कसरी समाधान गर्ने अवस्था आउला त ?

होइन, ठूलो दल सरकारमा हुदा दोस्रो ठूलो दल विपक्षमा बस्नै पर्छ । दोस्रो ठूलो दल सरकारमा हुदा ठूलो दल विपक्षमा बस्नै पर्छ । यसले कुनै समस्या ल्याउदैन । यो संसदीय व्यवस्था उत्तम र वाञ्छनीय पनि हो । अहिले आएर त हामीकहासम्म भन्न थालियो भने, सबै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भनेर । सबै दलहरू मिल्नुपर्छ भने त दल नै एउटा बनाए हुन्छ । सरकारमा पक्ष प्रतिपक्ष हुनु स्वाभाविक हो । तर संसद्मा पक्षविपक्ष हुदा सामूहिक एजेन्डाबाट टाढा हुन्छौ कि भन्ने समस्यामात्र हो । तर फेरि पनि कांग्रेस विपक्षमा रहदा त्यो हुदैन । अहिले संसद्को कम्पोजिनसमा डराउनु पर्दैन ।

कांग्रेसका नेतृत्वमा संविधान बन्यो, तर आम नागरिकमा त एमालेका कारण संविधान बन्यो । एमालेको अडान नभएको भए संविधान बन्दैनथ्यो भन्ने बुझाइले बढी ठाउ पाएको छ नि ?

यो कुरा भविष्यले देखाउदै जाने हो । समय आफैंले केही कुरा चिर्छ । संविधान निर्माण गर्ने सवालमा एमालेको भूमिका रह्यो होला । तर अझ सकारात्मक भूमिका भएको भए संविधान निर्माणपछिको संकट नै बेहोर्नु पर्दैनथ्यो होला । यो अवस्थामा संविधान जारी भएपछि संकट उत्पन्न हुनुमा कोको पात्रको भूमिका रह्यो त्यो भविष्यले देखाउछ । यी कुरा आजै आत्तिनुपर्दैन । हामी आत्तिनुपर्ने विषय चाहि आफ्नो निर्णयहरूले समस्या पारेको छ । हामी आफैंभित्रको कारण समस्या आएको छ । संविधान जारी गर्ने दिन तलमाथि गर्न हुदैन भन्ने एमालेको धारणा थियो तर हामीले त्यो एमालेको दबाबलाई रोकेर हाम्रा समस्या अरू कसैले भनेर होइन वार्ता गरेर आफैंले समाधान गर्ने गरेको भए अहिलेको समस्या नै आउ“दैनथ्यो होला । यो पनि त भविष्यले देखाउछ ।

Share This
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •