बुटवल, १२ बैशाख । बुटवल उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य वस्तुको अवैज्ञानिक र जथाभावी दोहन रोक्दै राजस्वको दररेटमा पुनरावलोकन गरेको छ । नदीजन्य वस्तुको सदुपयोग र वातावरणीय क्षेत्रको समेत हेक्का राख्दै बुटवलले राजस्वको दररेटमा पुनरावलोकन गरेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको दर तोक्ने व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारबाट निर्धारित दर प्रतिघन फूट ६ रुपैयाँलाई न्यूनतम दर मानेर उप–महानगरपालिकाले १५ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरेको छ ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार मूल्य र बोल कबूलमा तोकिएको प्रतिस्पर्धात्मक दररेटकै आधारमा पुनरावलोकन गरिएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नै पहिलो प्राथमिकता राख्दै विचौलियाको अस्वभाविक चलखेल रोकेर गुमिरहेको राजस्व जोगाउन यस्तो निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माको भनाई छ । उपमहानगरको यो निर्णयले खेर गइरहेको र दुरुपयोग भएको राजस्वको स्रोतलाई सदुपयोग हुने आधार तयार पारेको वताइएको छ ।
तोकेको भन्दा धेरै परिणाम र स्थानबाट नदीजन्य उत्खनन गर्ने र विचौलियाले राजस्व छल्ने बाटो रोक्ने दाबी गरिएको छ । ‘नदीजन्यको उत्खननलाई सहज र सरल बनाउने तर जथाभावी गर्न नदिने नै बुटवलको प्रमुख मनसाय हो’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भन्नुभयो ‘वहाना र हल्लाहरु जेसुकै फिँजाइए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सामानको कुनै अभाव हुने छैन ।’ बुटवलले यहाँका तिनाउ, दानव नदीका विभिन्न ६ स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै पहिलो चरणमा बुटवल–१२ को नयाँगाउँ घाट, बुटवल–१२ कै तामनगर घाट र बुटवल –६ को डहरगाउँ घाटबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र विक्री–वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
यी तीन स्थानबाट निकालिने नदीजन्यको परिणामका बारेमा समेत वातावरणीय मूल्यांकन गर्दै स्थानीय समुदाय सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिएको बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । नगर कार्यपालिकाको गत बैशाख ५ गते बसेको ४१ औं बैठकले नदीजन्य वस्तुको राजस्वको दररेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अघिल्लो सम्झौता र कार्यादेशलाई संशोधन गर्दै नयाँ दररेट तोकिएको छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कबोल गरेर ठेक्का लिने तर सरकारी मूल्यमा सामान माग गर्ने कुरा व्यवहारिक नहुने दाबी गर्दै उपमहानगरले वहाना एउटा र व्यवहार अर्कै हुन नहुनेमा जोड दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ‘क’ को उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिणाममा स्लेट, ढुंगा, गिटी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको विक्री गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
