कुल बजेटको आकार बढे पनि पूँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशत ठूलो भए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्चको हिस्सा भने २०.८ प्रतिशतबाट घटेर २०.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
आगामी वर्षका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाँकी अधिकांश बजेट चालु खर्च र ऋण भुक्तानीमा जाने भएकाले बजेटको संरचनागत समस्या यथावत रहेको विश्लेषण गरिएको छ । कुल बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत रकम साधारण खर्च तथा ऋण व्यवस्थापनमा खर्च हुने देखिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कर्मचारीको तलब वृद्धि, केही सामाजिक भत्ता दोब्बर तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिए पनि बढ्दो दायित्व नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने देखिएको छैन ।
बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापनलाई लिएर अर्थविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थविद् प्रा. डा. रेशम थापाले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट विस्तार गर्ने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व संकलन तथा वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य यथार्थपरक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापन नै सरकारका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । बाँकी स्रोत व्यवस्थापनका लागि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने योजना छ ।
यद्यपि बजेटमा आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारका थुप्रै कार्यक्रम समेटिएका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउने, २७३ वस्तुको भन्सार दर पुनरावलोकन गर्ने, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने, कर प्रणालीलाई सरल बनाउने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउन ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने, केही निकाय गाभ्ने तथा पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । लगानी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार र कानुनी जटिलता हटाउने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले जनाएको छ ।
बजेटमा सुधारका प्रयासहरू सकारात्मक देखिए पनि पूँजीगत खर्चको हिस्सा घट्नु, ठूलो परिमाणमा ऋणमा निर्भरता बढ्नु तथा विगतमा जस्तै कार्यान्वयन कमजोर रहने जोखिमले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार सुधारका घोषणा सफल मानिनुका लागि पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्य प्राप्ति निर्णायक हुनेछन् ।
