हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएको आकस्मिक बाढीले नेपालमा पछिल्लो समयकै भयावह प्राकृतिक विपत्तिको रूप लिएको छ । रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको बाढीले नदी तटीय बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार विपत्तिको असर रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायत जिल्लासम्म फैलिएको छ ।
बाढीको तीव्रता र पूर्वसूचनाकाे अभावले यस घटनालाई अझ भयावह बनाएको छ । प्रारम्भिक प्राविधिक अध्ययनअनुसार तिब्बततर्फबाट भोटेकोशी नदी प्रणालीमा अत्यधिक पानी र काठ–ढुंगा तथा माटोसहितको बहाव प्रवेश गरेपछि नदीको बहाव तीव्र बनेको थियो । बाढी धादिङको गल्छी, मलेखु हुँदै मुग्लिङ र देवघाटसम्म पुगेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विपत्तिको मानवीय क्षति पनि गम्भीर देखिएको छ । पछिल्ला विवरणमा मृतक र बेपत्ता हुनेको संख्या लगातार बढिरहेको छ भने सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सडक तथा पुलमा पुगेको क्षतिका कारण उद्धार, राहत र खोजी कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
विशेषज्ञहरूले यस्तो विपत्तिलाई केवल सामान्य बाढीका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन, भौगर्भिक अस्थिरता र आकस्मिक हिमपहिरो जस्ता कारणले यस्ता ‘कम्पाउन्ड डिजास्टर’को जोखिम बढिरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ । नेपालले पछिल्ला दशकमा हिमाली क्षेत्रमा तीव्र परिवर्तन भईरहेको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन् ।
भोटेकोशीको यो विपत्तिले नेपालका लागि अर्को गम्भीर पाठ दिएको छ—प्राकृतिक विपत्तिपछि उद्धार र राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन, विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान, प्रभावकारी पूर्वसूचना र सुरक्षित स्थानमा तत्काल स्थानान्तरणको प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक, जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा व्यापारिक नाकालाई लक्षित गरी बहुस्तरीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नु अति आवश्यक छ ।
भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तर प्रारम्भिक घटनाक्रमले नै यसलाई नेपालले भोगेका गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । अब राज्यको प्राथमिकता उद्धार र राहतसँगै प्रभावितको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्तै विपत्ति दोहोरिँदा जनधनको क्षति न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
