काठमाडौँ, ११ असार । प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुलाई यातना दिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा प्रहरीले हिरासतमा रहेका थुनुवाहरुलाई यातना दिइएको देखाएको हो ।
१० जिल्लाका एक हजार दुई सय १२ थुनुवामा रहेकासँग गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै फोरमका अध्यक्ष चुडामणि आचार्यले सन् २०१५ मा १७.२ प्रतिशत थुनुवामा यातना तथा दुव्र्यवहार भएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ को तुलनामा गत वर्ष एक प्रतिशतले यातना बढेको हो ।
उहाँले सबभन्दा बढी यातना झापामा दिइएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसपछि क्रमशः बाँके र काठमाडौँ रहेका छन् ।
झापामा ३४ प्रतिशत, बाँकेमा २५.८ प्रतिशत, काठमाडौँमा २४.३ प्रतिशत र कास्कीमा २० प्रतिशत थुनुवालाई यातना दिइएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा बागलुङ र म्याग्दीमा शून्य यातना रहेको छ ।
फोरमका अध्यक्ष आचार्यले थुनुवा बढी भएका जिल्लामा अध्ययन गरेको बताउँदै प्रत्येक वर्ष यातना घट्दै गएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार २००१ मा गरेको अध्ययनमा ७८ प्रतिशत यातना दिइएको थियो । ‘‘प्रहरीले पनि अहिले थुनुवालाई कम यातना दिइएको पाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो – ‘‘उहाँहरु पनि मानवअधिकारका कुरामा ख्याल गर्न थाल्नुभएको छ ।’’
प्रतिवेदनमा रुपन्देहीमा विगतभन्दा बढी यातना भएको उल्लेख गरिएको छ भने कञ्चनपुर र पर्वतमा भने न्यून मात्रामा यातना भएको जनाइएको छ ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार थुनुवामा रहेका २१.८ प्रतिशत बालबालिका र १५.९ प्रतिशत बयस्कलाई यातना दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रहरी उपरीक्षक पूजा सिंहले मानवअधिकारप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताउँदै प्रहरीले थुनुवालाई गरिने व्यवहार सुधार्दै लगेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने छ सय ४१ प्रहरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदै प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘‘सधैँ झैँ एउटै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट प्रहरीलाई हेर्नुभएन’’, उहाँले भन्नुभयो – ‘‘प्रहरीले गरेका सकारात्मक कुरालाई पनि हेर्नुपर्दछ ।’’
कार्यक्रममा महान्याधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण कार्कीले थुनुवामाथि हुने गरेका यातनालाई शून्य सहनशीलतामा झार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले प्रहरी मानवअधिकारप्रति सचेत भएको ठाउँमा यातना नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले आयोगमा यातनाका एक हजारभन्दा बढी उजुरी परेको बताउँदै सरकारलाई कारबाही गर्न आफूहरुले सिफारिस गरे पनि कारबाही नभएको जानकारी गराउनुभयो ।
“साठीवटा उजुरीमा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ’’, उहाँले भन्नुभयो – ‘‘तर सरकारले कारबाही गरेको छैन ।’’
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा रहेका बेला यातना दिन नपाइने बताउँदै ७५ जिल्लामा यातनामा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जर्मन राजदूतावासकी मानवअधिकार हेर्ने एन्ड्रोन मोर्जानले शान्ति भएका बेला नेपालमा यातनाका घटना हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
