लोकमान सिंह कार्की प्रकरण र प्रचण्डको भूमिका

500

लोकमान सिंह कार्की प्रकरण र प्रचण्डको भूमिका
मोहन विक्रम सिंह/
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ र त्यसका लागि हामीले उनीहरूलाई बधाइ दिन्छौँ ।
लोकमान जस्तो जनआन्दोलनको अपराधी र भ्रष्ट व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनु एउटा गम्भीर गल्ती थियो । हामीले त्यो बेला नै उनको नियुक्तिको विरोध गरेका थियौँ । भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार नै कार्कीलाई त्यो पदमा नियुक्त गरिएको थियो, तैपनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रचण्डको जोडका कारणले नै उनको नियुक्ति सम्भव भएको थियो ।
कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने कार्य भारतीय योजना अन्तर्गत नै थियो भन्ने कुरा त्यो बेला मधेशवादीहरूले उनको नियुक्ति समर्थन गरेको, अहिले पनि मधेशवादीहरूले खुला रूपले महाभियोगको प्रस्तावको विरोध गरेको तथा भारतीय राजदूतले महाभियोगको प्रस्तावलाई असफल पार्न पुरा शक्ति लगाई रहेको समेत कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । वास्तवमा भारतले नेपालका राजनैतिक शक्तिहरूको शिरमाथि तरवार झुण्ड्याउनका लागि नै कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएको थियो । त्यो तरवार स्वयं प्रचण्डका विरुद्ध पनि लक्षित थियो ।
उनले भारतीय निर्देशन अनुसार काम गर्न आनाकानी वा अस्वीकार गरेमा लोकमान लगाई दिने । हामीले त्यही बेला त्यो कुरा स्पष्ट गरेका थियौँ, तर प्रचण्डले त्यो बेला त्यो कुरा बुझ्न सकेनन् । खुसीको कुरा हो कि अहिले उनले महाभियोगको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । हाम्रो र प्रचण्डका बीचमा अधिकतर अवस्थामा त्यही प्रकारको सिलसिला चल्ने गरेको छ । हामीले उनको कुनै गल्तीलाई आलोचना गर्दछौँ र सच्याउनका लागि चेतावनी पनि दिन्छौँ । पहिले उनले मान्दैनन्, तरपछि आएर आफूले गल्ती गरेको कुरा स्वीकार गर्दछन् । अहिले लोकमान सिंहको प्रसङ्गमा पनि त्यही भएको छ । उनले भारतीय आडमा काङ्ग्रेससित गठबन्धन सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने जुन कार्य गरे, त्यो गम्भीर प्रकारको गल्ती हो । उनले यो गल्तीलाई कहिले सच्याउँदै छन् ? त्योपछि थाहा हुने छ । उनले त्यो गल्तीलाई सच्याएनन् भने राजनीतिक रूपमा उनको सङ्गठन वा उनी नै समाप्त हुने छन् ।
अहिले लोकमान सिंह प्रकरणमा उनका विरुद्ध महाभियोगलाई असफल पार्न भारतीय राजदूत पुनः सक्रिय भएका छन् । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । संविधानको निर्माण, सरकारको गठन, परिवर्तन सहित नेपालका सबै राजनीतिक प्रश्नहरूमा भारतीय विस्तारवादले आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न चाहन्छ । त्यसैले हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, वर्तमान भारतीय राजदूतलाई निस्कासित गर्नु पर्दछ । तर सरकारले त्यसो गर्न सकेन वा त्यस प्रकारको हिम्मत गर्न सकेन । सरकारले छिट्टै त्यस्तो हिम्मत गर्ने सम्भावना पनि देखिन्न । जति धेरै समयसम्म उनी नेपालको राजदूत भएर बस्ने छन्, उति नै नेपालको अहित हुँदै जाने छ ।
कार्कीको कार्य प्रणालीले पनि स्पष्ट गरी सकेको छ, उनी जुन पदमा छन्, त्यसका लागि उनी अनपयुक्त छन् । उनमा न्यायको कुर्सीमा बस्ने जस्तो दृष्टिकोणको अत्यन्त अभाव छ । उनले पूर्वाग्रह र बदलाको दृष्टिकोणले काम गर्दछन् । उनका भ्रष्टाचारसम्बन्धी कैयौँ मुद्दाहरू पनि प्रकाशनमा आएका छन् । त्यस प्रकारका भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरूका लागि सर्वप्रथम उनीमाथि नै मुद्दा चलाउनु पर्दछ र सजाय हुनुपर्दछ । रायमाझी आयोगले उनको सही मूल्याङ्कन गरेको थियो । उनी भविष्यमा पनि कुनै पदका लागि अयोग्य हुने सिफारिस दिएको थियो । तर अन्य कैयौँ व्यक्तिहरू जस्तै कार्कीका सन्दर्भमा पनि त्यो सिफारिसको उपेक्षा गरियो । त्यसको फल देशले धेरै नै ब्यहोर्नु पर्‍यो । अहिले पनि उनलाई बचाउनका लागि कैयौँ दिशाबाट प्रयत्न भई रहेको छ ।
त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा के लोकमान विरुद्धको प्रस्ताव पारित हुने छ ? यो गम्भीर प्रश्न पनि हाम अगाडि छ । यदि संसदको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त नभएर उनका विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सकेन भने त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुने छन् ? बदलाको भावनाले ग्रसित भएर उनले राजनीतिक शक्तिहरूमाथि बढी प्रहार गर्न थाल्ने छन् । उनको त्यस प्रकारको भूमिका खालि व्यक्तिगत रूपमा उनको मात्र हुने छैन । उनलाई हतियार बनाएर भारतले चौतर्फी रूपमा राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण गर्न थाल्ने छ, कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतीय निर्देशन अनुसार काम गर्न तयार नभएमा लोकमान सिंह लगाई दिने । त्यसैले अहिले लोकमानका विरुद्धको सङ्घर्ष नै भारतीय विस्तारवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा बदलिएको छ ।
मधेशवादीहरू ता घोषित रूपले नै लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावका विरुद्ध देखा परेका छन् । नेकाको नीति अझै स्पष्ट भएको छैन । तर त्यो भारतीय दबाबका विरुद्ध कति जान सक्ने छ ? नेकाभित्र पनि महाभियोगको पक्षमा जोडदार रूपले आवाज उठेको छ । त्यसको नेतृत्व कहाँसम्म भारतीय दबाबको सामना गरेर महाभियोगको प्रस्तावका पक्षमा उभिने छ ? त्यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ । नेकासित सम्बन्धित तरुण दल पनि महाभियोगका पक्षमा नउत्रिएको हुनाले महाभियोगसम्बन्धी नेकाको स्पष्ट चित्र अगाडि आउन सकेको छैन ।
नेकाले जुन प्रकारको नीति अपनाउने छ, त्यसले महाभियोगको प्रस्तावमाथि निर्णयात्मक असर पार्ने छ । जे होस्, कार्कीका विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावलाई पास गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यसका पक्षमा व्यापक जनमत तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता छ । लोकमान सिंह कार्कीको समस्या प्रकट रूपमा जति गम्भीर देखिन्छ, त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी गम्भीर र व्यापक छ । खास गरेर एकातिर, उनको राजावादी र भ्रष्ट पृष्ठभूमि र अर्कातिर, भारतीय भूमिका समेतका कारणले उनको समस्याको सही समाधानका लागि वा निराकरणका लागि गम्भीर र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू समेतले दृढ नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । यो कुरा स्पष्ट छ कि अहिले देशमा जुन प्रकारको सरकार छ, त्यसले त्यसबारे सही र ठोस नीति अपनाउन सक्दैन । त्यस कारण वर्तमान सरकारको स्वरूप र राजनीतिक पार्टीहरूको नीतिमा सुधारको कार्यले विशेष महत्व राख्दछ । खास गरेर लोकमान विरुद्धको प्रस्ताव पारित भएन भने ता यी प्रश्नहरूले अर्थात् वर्तमान सरकारको स्वरूपमा परिवर्तन वा राजनीतिक पार्टीहरूको नीतिमा सुधारको प्रश्नले कैयौँ गुणा बढी महत्व राख्ने छ अन्यथा देश राष्ट्रघात, विनास र बर्बादीको दिशामा जाने छ । देशको राष्ट्रियताका साथै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता समेत समाप्त हुने स्थिति हुने छ । त्यस्तो हुन नदिनका लागि सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।