मोहन विक्रम सिंह/
अब यो कुरा प्रष्ट भएको छ कि ५ नं. प्रदेशको विभाजन मूल रूपमा भारतीय योजना अनुसार नै भएको हो । स्वयं मधेशवादीहरूले ५ नंं. प्रदेशभित्रका तराईमा पर्ने केही जिल्लाहरूको बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण समेत गर्ने प्रस्तावित विधयकलाई अपूरो भन्दै त्यसलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि तुरुन्तै भारतीय दुतावास सक्रिय भयो । त्यसले मधेशवादी सङ्गठनका नेताहरूलाई बोलाएर त्यो विधेयकलाई समर्थन गर्न निर्देशन दियो । त्यसबाट ५ नं. प्रदेशको विभाजन भारतीय विस्तारवादी योजना अनुसार नै भएको हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यो अवस्थामा ५ नंं. प्रदेशको विभाजनलाई रोक्न खालि वर्तमान सरकारको मात्र विरोध गरेर पुग्दैन, त्यसको साथै भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
वर्तमान सरकारले जसरी भारतीय विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न वर्तमान संशोधन विधेयक अगाडि ल्यायो, त्यसबाट वर्तमान गठबन्धन सरकारको गठन नेपालप्रतिको भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई पूरा गर्नलाई गरिएको हो भन्ने कुरा दिनको उज्यालो झै छर्लङ्ग छ । भारतीय शासक वर्ग र मधेशवादीहरूले समेत बारम्बार मधेशको समस्यालाई उठाएर त्यसको सही समाधान वा निकासमा जोड दिइरहेका छन् । वास्तवमा उनीहरूले जुन कुरालाई मधेशको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, वास्तवमा त्यसको प्रकृति के हो ? स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा उनीहरूले जुन रूपमा र जसरी मधेशको समस्यालाई उठाइरहेका छन्, त्यो मधेशको समस्या नै होइन । त्यो मधेशवादी वा भारतीय विस्तारवादको समस्या हो ।
उनीहरूले भारतीय विस्तारवादी आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन गराउन चाहन्छन् । त्यसको उद्देश्य पुनः तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन र अन्तमा पूरै नेपाललाई सिक्किम बनाउने हो । त्यो समस्याको समाधान वा निकासका लागि खालि दुईवटा विकल्पहरू छन् ः प्रथम, भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूको योजनालाई पूरा गर्न बाटो प्रसस्त गर्दै जानु । द्वितीय, त्यस प्रकारका योजनालाई असफल पारेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु । ती दुवैमध्ये कुन बाटो अपनाइन्छ ? त्यसले नेपालको भविष्यलाई निर्धातिर गर्नेछ । जनसाधारण, कैयौँ बुद्धिजीवी र राजनीतिक नेताहरूले समेत मधेशवादीहरू वा भारतीय शासक भारतीय सरकारसित संवाद गरेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्न जोड दिएको पाइन्छ ।
तर त्यस सन्दर्भमा निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न यो हो ः त्यो समाधान कसरी गर्ने ? जुनसुकै तरिका अपनाएर पनि त्यो समस्यालाई समाधान गर्न जोड दिने सोचाइलाई सही भन्न सकिन्न । हामी यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्छ– जुन तरिका अपनाउँदा राष्ट्रिय हितमा मद्दत पुग्दछ, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ र राष्ट्रघात हुने तरिकाको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन तरिकाले विरोध गर्नुपर्दछ । ती दुवै तरिकाको बीचमा भएको त्यो आधारभूत अन्तरका बीचमा स्पष्ट अन्तर गर्नु पर्दछ ।
ओली सरकारले शुसिल कोइरालाको सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । यद्यपी राजमोका अध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर के.सी. र त्यही पार्टीका अन्य सांसदहरूले त्यो विधयकका विरुद्ध मतदान गर्नु भएको थियो ।पछि व्यवहारले बतायो– ओलीको त्यस प्रकारको प्रयत्नका बाबजुद मधेशवादीहरू सहमतिमा आएनन् र उनीहरूले आफ्नो विरोध वा आन्दोलनलाई कायम राखी राखे । तर भारतले जुन हदसम्म ओली सरकारलाई झुकाउन चाहन्थ्यो, त्यो हदसम्म झुक्न तयार नभएको हुनाले त्यसले (भारतीय विस्तारवादले) ओली सरकारलाई अपदस्त गरायो ।
अहिले प्रचण्डको सरकारले पनि मधेशवादीहरूको केही मागहरूलाई पूरा गर्ने गरी उनीहरूको भारतीय विस्तारवाद, मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्दै छ । तर मधेशवादीहरूले यो स्पष्ट गरिसकेका छन् कि सरकारले अगाडि ल्याएको त्यस प्रकारको विधेयकद्वारा उनीहरूका सबै मागहरू पूरा हुने छैनन् । त्यो अवस्थामा भारत सरकारले उनीहरूलाई प्राप्त भए जति उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै बाँकी मागहरू पूरा गर्न आफ्नो प्रयत्न वा सङ्घर्षलाई जारी राख्नु पर्छ भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
त्यसको अर्थ यो हुन्छ ः सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिमका कतिपय जिल्लाहरूलाई पहाडी भूभागबाट अलग गरेर मधेशका प्रदेशहरूमा सामेल गर्ने कार्य तत्काल पूरा हुन नसके पनि ५ नं. प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूलाई मधेश प्रदेश बनाउने सरकारी विधेयकलाई समर्थन गर्नु पर्छ । त्यसरी ५ नंं प्रदेश विखण्डनको सरकारको योजनालाई सफल पार्न भारत सरकारले पूरै शक्ति लगाएको देखिन्छ । त्यसैले ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने सरकारको विधेयकलाई असफल पार्न भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध पनि आन्दोलनलाई उठाउनु पर्ने आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट छ ।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा सामान्यतः यो कमजोरी रहेको पाइन्छ ः भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिलाई सही परिप्रेक्ष्यमा बुझ्न असमर्थ रहने गरेका छन् । वास्तविकता यो हो कि त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीति सरदार बल्लभ भाइ पटेलको नेपाललाई भारतमा गाभ्ने नीतिद्वारा निर्देशित छ । उनीहरूले किस्ताबन्दीमा गर्ने बेग्ला–बेग्लै हस्तक्षेप वा दिने दबाबको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ । उनीहरूको त्यो रणनैतिक योजनालाई सही प्रकारले बुझेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि ठोस नीति अपनाएर काम गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर त्यसका विपरीत नेपालका विभिन्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा बेग्ला–बेग्लै समयमा बनेका सरकारहरूले भारतीय विस्तारवादप्रति सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाउने गर्दछन् ।
भारतको दबाबमा आएर राष्ट्रिय हितका विरुद्ध आत्मसमर्पण गर्ने वा सम्झौताहरू गर्ने गर्दछन् । त्यस प्रकारका कार्यहरूको लामो सूचि छ । नेकाको सरकार भएको बेलामा त्यस प्रकारका कैयौँ सम्झौताहरू गरिएका थिए । कतिपय मान्छेहरूमा राजाद्वारा नै देशको राष्ट्रियताको रक्षा हुन सक्दछ भन्ने भ्रम छ । तर राजाको निरङ्कुश सत्ता भएको बेलामा नै कालापानीमा भारतले कब्जा जमाएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । अहिले ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा सीमित रूपमा भए पनि राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिएको कुरा सत्य हो । अहिले पनि एमालेले प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर पनि सङ्घर्ष गरी रहेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ । तर महाकाली सन्धिका बेलामा त्यो सन्धिलाई पारित गराउन ओलीले खेलेको भारतपरस्त नीतिको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ ।
नेपालका राजनीतिक दल वा सङ्गठनमा भएका त्यस प्रकारका चरित्रगत वा नीतिगत कमजोरीहरूका कारणले पनि भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई धेरै बल पुग्ने गरेको छ । अहिले मधेशवादीहरूको भूमिका र वर्तमान गठबन्धन सरकारको नीतिका कारणले पनि नेपालको राष्ट्रियताका अगाडि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । ५ नं. प्रदेशको विखण्डन त्यो सम्पूर्ण खतराको एउटा सानो अंश मात्र हो । तर यदि उनीहरू त्यो विखण्डनको नीतिलाई पनि संसदद्वारा पारित गराउन सफल भए भने सम्पूर्ण तराईको सन्दर्भमा मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको राष्ट्रको अगाडि पनि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छ ।
त्यस कारण सम्पूर्ण देश, राष्ट्रियता र राष्ट्रको हितमा ५ नं. प्रदेशको प्रस्तावित विधेयकलाई रोक्नै पर्दछ । अन्तमा यसबारे हामीमा द्विविधा हुनु हुँदैन कि भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूले मधेशको समस्याको नाममा जुन आवाज उठाई रहेका छन् वा आन्दोलन गरी रहेका छन्, त्यसका पछाडि तराईलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र बनाउने उद्देश्यले नै काम गरेको छ । पहिले नै हामीले स्पष्ट गरी सकेका छौँ कि त्यसका पछाडिको उद्देश्य पुनः नेपाललाई सिक्किम बनाउनका लागि आधार तयार पार्नु नै हो । विषयको त्यो गम्भीरतामाथि ध्यान दिएर नै हामीले हाम्रो आगामी नीति, कार्यक्रम निश्चित गर्नु पर्दछ ।
