द्वन्द्वमा शिक्षाको संरक्षण

377

द्वन्द्वमा शिक्षाको संरक्षण

पीटर क्लान्डुच/मालेइहा मलिक

दोहा (लण्डन), ६ पुस । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरुमा हिंसाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्ने भनेको प्रायः बालबालिकामाथि हो । गत महिना, सिरियाको इद्लिबस्थित एउटा विद्यालयको परिसरमा भएको लगातारको हवाई आक्रमणबाट कम्तीमा पनि २२ जना विद्यार्थी मारिए ; र कब्जामा रहेको सिरियाली सहर अलेप्पोका बालबालिका लगातार भइरहेको गोलाबारीबाट बाहिर निस्कन महिनौंसम्म कुनै मार्ग पाएनन् । सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्क टाइम्स्ले समाचारमा भने जस्तै, “उनीहरु खेल्न, सुत्न वा विद्यालय जान सक्दैनन् । र उनीहरु भोकै बस्नुपर्ने दिनहरु पनि बढिरहेको छ ।”

त्यो समाचार बाहिर आउनु केही हप्ता अघि मात्र दक्षिण थाइल्याण्डमा अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालयसम्म पु¥याउँदै गरेको समयमा विद्यालय अगाडि बम विस्फोटन गराइयो । विस्फोटनमा परी एक जना बाबु र उनको चार बर्षीया छोरीको तत्कालै मृत्यु भयो भने अन्य दश जना घाइते भए । बम विस्फोटन गराउने सो कार्यलाई ह्यूमन राइट्स वाचले “अकल्पनीय क्रुरता” भन्दै “यसलाई युद्ध अपराध मात्र भन्दा त्यसले पीडितहरुमाथि पु¥याएको क्षति वा त्यस्ता आक्रमणले त्यस क्षेत्रका बालकालिकामाथि पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबिम्वत गर्दैन” भनी उल्लेख गरेको छ ।

थाइल्याण्डमा भएको बिस्फोटनको केही हप्ता अघि मात्र अगस्ट १३ का दिन यमनको उत्तरपश्चिम सादा क्षेत्रमा भएको हवाई आक्रमणमा परी दशजना बालबालिकाको मृत्यु हुनुको साथै थप ३० जना भन्दा बढी घाइते हुन पुगेका थिए ।

हालैका यी उदाहरणहरुलाई दृष्टिगत गर्दा शैक्षिक संस्था र केन्द्रहरुमाथि राज्य र गैरराज्य पक्षहरुबाट हुने आक्रमणहरुलाई रोक्न अत्यावश्यक देखिन्छ । त्यसैकारण एजुकेसन अभव हल (सबैभन्दा माथि शिक्षा अर्थात इएए)ले असुरक्षा र द्वन्द्वमा शिक्षाको संरक्षण (पिइआइसी) नामक पैरवी कार्यक्रम स्थापना गरेको छ ।

पीइआइसीमा अन्तर्निहित आधार स्पष्ट छ ः शिक्षाले बालबालिका र युवालाई महत्वपूर्ण अवसरहरु उपलब्ध गराउँछ, र यो विशेषगरी द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुका लागि सत्य सावित हुन्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई सामान्य अवस्थातर्फको महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान गर्नुका साथै आशालाई जीवन्त राख्दै आफ्ना आकांक्षाहरुलाई पूरा गर्ने प्रयासमा लाग्न प्रेरित गर्छन् । उनीहरुले चिकित्सक, पत्रकार, वकिल र सामुदायिक नेताहरुको आगामी पुस्तालाई प्रशिक्षण मात्र दिंदैनन् ; बालबालिकालाई सुझाव, खाना, पानी र आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइका बारेमा ज्ञान पनि बाढ्ने गर्छन् । तथापि, सिरिया, यमन र सुडान जस्ता देशहरुमा विद्यालयमाथि भइरहेका आक्रमणले सुरक्षित स्थल हुनपुर्ने स्थानहरुनै प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको देखाउँछ ।

द्वन्द्वको समयमा बालबालिकाले विद्यालय जान पाएमा उनीहरु लडाईं सकिएपछि युद्धले ध्वस्त आफ्नो समाजलाई पुननिर्माण गर्न हुर्कने कोपिला हुनेछन् । विद्यार्थीको शिक्षाको आधारभूत अधिकारलाई संरक्षण गर्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई स्वास्थ्य केन्द्रहरु सरह नै सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । वास्तवमा अस्पतालहरुमा जस्तै विद्यालयमा पनि भेला हुने भनेको कुनै पनि समाजको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्था रहने जनसंख्या हो ।

बालबालिका र विद्यालयहरुमाथि हुने आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचना र भत्सर्ना निम्त्याउँछ तर शब्दहरु मात्र प्रभावकारी निवारक होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैकारण, पीइआइसीको मूल ध्येय शैक्षिक केन्द्रहरुमाथि हुने आक्रमणलाई रोक्ने हाम्रो सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेको संयन्त्रको कार्यान्वयनलाई प्रयोग गर्नु हो । शिक्षा मानव विकासका लागि अत्यावश्यक भएको कुरालाई स्वीकार्दै त्यसलाई पूर्ण संरक्षण प्रदान गरिएको सुनिश्चित गर्नु इएएको चाहना हो ।

हामीले यस्तो संसारको सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ सिक्न, सिकाउन वा प्राज्ञिक अनुसन्धान गनर्् इच्छुक सबैले सो कार्य शान्तिपूर्ण र निष्ठाका साथ गर्न सकुन् । तर यो साझा महत्वकांक्षाका लागि साझा कदमको खाँचो छ, किनभने द्वन्द्वमा शैक्षिक संस्थाहरुको संरक्षणका लागि आवश्यक नयाँ व्यवस्थाको विकास गर्न सहकार्य, सहयोग र आपसी विश्वासको आवश्यकता पर्छ ।

त्यसका लागि र शिक्षालाई आक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँगको सहकार्यमा पीइआइसीले सुरक्षित विद्यालय घोषणापत्रको प्रवद्र्धन्मा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । घोषणापत्रमा “विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुलाई द्वन्द्वमा सैन्य प्रयोग”बाट सुरक्षित राख्ने वाचा समावेश छ । यो दफा युद्धको समयमा विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक केन्द्रहरुको सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक छ । सही समयमा यो घोषणापत्र यसको समग्रतामा एउटा विश्वव्यापी रुपमा मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्टिय मापदण्ड बन्नेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं ।

गत सेप्टेम्बर महिनामा यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अल्बानिया ५६औं राष्ट्र बन्यो र अल्बनीयाली सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा शिक्षाको संरक्षण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यो वाचा गर्दै अल्बानिया बालबालिकाको भविष्यलाई सुरक्षित गरिनुपर्ने टडकारो खाँचो रहेको इराकजस्ता देशका साथै अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, इटाली, केन्या, नाइजेरिया, न्यूजिल्याड, नर्वे, कतार र दक्षिण सुडानको समूहमा आवद्ध हुन पुगेको छ ।

विद्यालयहरु युद्धभूमिमा परिणत हुनबाट रोक्न इएए प्रतिबद्ध छ र घोषणापत्रलाई अहिलेसम्म हस्ताक्षर गरिनसकेका राष्ट्रहरुलाई सो गर्न आह्वान गर्दछ । घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको जति नै बर्बर द्वन्द्वमा पनि शिक्षालाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता हो, जसको अर्थ यो विश्वका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता हो । आजका विद्यार्थीले भोलीका नेता बनी सेवा गर्ने अवसर पाउने कुराको प्रत्याभूत गर्नु हरेक राष्ट्रको हितमा छ । सिरिया, यमन र अन्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा विद्यालयहरु ध्वस्त भइरहेको दृश्य विश्वले हेरिरहंदा सुरक्षित विद्यालय घोषणापत्र अझ महत्वपूर्ण सावित हुँदैछ । अनुवाद : मनोज कार्की
क्लान्डुच दोहास्थित प्रोटेक्ट एजुकेसन इन इसेक्यूरिटी एण्ड कन्फ्ल्क्टि (पीइआइसी)का वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक र मलिक पीइआइसीकी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।